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मध्यप्रदेश में फिर से बढ़ेगी रिटायरमेंट की उम्र, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी राहत

रिटायरमेंट की उम्र 65 साल

मध्यप्रदेश सरकार ने एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) की उम्र बढ़ाने की योजना बना ली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार अब कर्मचारियों और अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल करने की तैयारी में है। यह कदम राज्य में रिटायरमेंट की उम्र में एकरूपता लाने की दिशा में है, जैसा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी वादा किया था।

सरकारी कर्मचारियों को क्यों चाहिए उम्र में एकरूपता?

मध्यप्रदेश में वर्तमान में अलग-अलग विभागों में रिटायरमेंट की उम्र अलग-अलग है। जैसे प्राध्यापक, चिकित्सा और नर्सिंग आदि विभागों में रिटायरमेंट उम्र 65 साल है, जबकि अन्य विभागों में यह 62 साल ही है। यह असमानता कर्मचारियों के बीच लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। इसके चलते, सरकार ने अब रिटायरमेंट की उम्र को सभी विभागों के लिए 65 साल करने का फैसला लिया है।

वित्तीय लाभ और सेवानिवृत्ति का असर

वित्तीय हालत को देखते हुए राज्य सरकार को इस फैसले से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल, रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने से सरकार को तत्काल एकमुश्त राशि के भुगतान से छुटकारा मिल सकता है, जो कि वर्तमान में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की बढ़ती संख्या के कारण वित्तीय बोझ बढ़ा रही थी। वित्त विभाग से इस पर राय मांगी गई है ताकि इस बदलाव को सही तरीके से लागू किया जा सके।

कर्मचारियों को होगा क्या फायदा?

मध्यप्रदेश के लिपिक और स्वास्थ्य कर्मचारी संघों के अध्यक्षों के अनुसार, इस फैसले का सबसे अधिक लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिनका 33 साल का कार्यकाल 62 साल की उम्र तक पूरा नहीं हो पाता। सरकार 33 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को पेंशन का 50 प्रतिशत देने की पात्र मानती है। लेकिन अगर किसी को 30 साल की उम्र में नौकरी मिलती है, तो 62 साल की उम्र तक उसका कार्यकाल केवल 32 साल ही हो पाता है। रिटायरमेंट उम्र 65 साल कर देने से इन कर्मचारियों का कार्यकाल 35 साल हो जाएगा, जिससे वे पेंशन का आधा लाभ पाने के हकदार हो जाएंगे।

आयुष डॉक्टरों और शिक्षकों के लिए राहत

हाल ही में सरकार ने आयुष डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र पहले ही बढ़ाकर 65 साल कर दी है। वहीं, शिक्षक दिवस पर मंत्री डॉ. विजय शाह ने संकेत दिए थे कि रिटायरमेंट के बाद भी सेवा जारी रखने के इच्छुक शिक्षकों को एक्सटेंशन मिलेगा। इस घोषणा से अंदाजा लगाया जा रहा था कि सरकार रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का बड़ा फैसला जल्दी ही ले सकती है।

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